|
|
RTI in Nepal
|
|
|
| |
|
| |
सार्वजनिक निकायको काम, कर्तव्यहरु: [top]
सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना आम-नागरिकलाई सरल र सहज रुपले वितरण गर्नका लागि आफ्ना कार्यालयमा एक सूचना अधिकारी खटाउने गर्दछन् । सार्वजनिक निकाय स्वयमले भने आम-नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउदा आफ्नो कार्य कुशलताको अधिकतम प्रयोग गरि आफ्नो निम्न काम र कर्तव्यहरु निर्वाह गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले निम्न विषयसँग सम्वन्धीत सूचनाका लागि निवेदन प्राप्त भएमा पनि यी विषयहरुसँग सम्बन्धीत सूचनाहरु प्रवाह गर्नु हुँदैन ।
१) सार्वजनिक निकायले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने खालका सूचनाहरु प्रवाह गर्नु हुँदैन;
२) सार्वजनिक निकायले अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाह गर्नु हुँदैन;
३) सार्वजनिक निकायले आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रीक हित तथा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्कङि वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाह गर्नु हुँदैन;
४) सार्वजनिक निकायले विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाह गर्नु हुँदैन;
५) सार्वजनिक निकायले व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तीको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाह गर्नु हुँदैन;
६) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्दछ;
७) सार्वजनिक निकायले सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो;
८) सार्वजनिक निकायले सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने;
९) सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने;
१०) सार्वजनिक निकायले आफ्नो कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने;
११) सार्वजनिक निकायले सूचनाहरु सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ;
१२) सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नु पर्दछ;
१३) सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीस वर्षअघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्दछ ।
सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित निम्न उल्लेखित सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्दछ ।
• सो निकायको स्वरुप र प्रकृति,
• उक्त निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
• त्यस निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
• सो निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
• सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
• सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
• निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
• निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
• सम्पादन गरेको कामको विवरण,
• सूचना अधिकृतको र प्रमुखको नाम र पद,
• ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिकाको सूची,
• आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
• तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्दछ ।
|
| |
|
| |
सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु [top]
सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना आम-नागरिक समक्ष पुर्याउने उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना कार्यालयमा एक सूचना अधिकारी रहने व्यवस्था गर्दछन् । यसरी सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यालयप्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रुपमा ती सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसरी नियमित रुपमा प्राप्त सूचनाहरु ती सूचना अधिकारीले कानुन बमोजिम निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । ती सूचना अधिकारीले निम्न काम र कर्तव्यहरु इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
१) सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकबाट कानुन बमोजिमका सूचना पाउनका लागि दिइएका निवेदनहरु स्वीकृत गर्ने ।
२) कानुनबमोजिम प्राप्त भएका निवेदन अनुसार निवेदकलाई निवेदन प्राप्त भएकै बखत सूचनाहरु उपलब्ध गराउने ।
३) तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउने ।
४) यसरी तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने खालका सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध गराउने ।
५) यदि निवेदकले कुनै व्यक्तिको जीउ-ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धीत सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो खालको सूचना निवेदन प्राप्त भएको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने ।
६) निवेदकले माग गरेको सूचना सकेसम्म माग भएकै स्वरुपमा उपलब्ध गराउने ।
७) निवेदकले माग गरेको सूचना माग गरेकै स्वरुपमा उपलब्ध गराउदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुनसक्ने सम्भावना भएमा उक्त कुराको कारण सहित जानकारी निवेदकलाई गराई उपयुक्त स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउने ।
८) यदि निवेदकले कुनै लिखत, सामाग्री वा काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि निवेदन दिएमा निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारवाहीका अध्ययन वा अवलोकनगर्नको लागी आवश्यक समय उपलब्ध गराउने ।
९) सूचना माग गर्न प्राप्त भएको निवदेन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नभएको देखिएमा सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिने ।
१०) सूचना माग गर्न प्राप्त भएको निवदेन जाँचबुझ गरी सूचना प्रवाहमा लाग्ने दस्तुर तोक्ने तथा त्यसको बारेमा निवेदकलाई जानकारी दिने।
११) सूचना प्रवाहको दस्तुर तोक्दा वास्तविक लाग्ने दस्तुर भन्दा बढि नतोक्ने ।
१२) निवेदकलाई सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने बारेमा जानकारी गराउने ।
१३) कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरु गोप्य राख्ने अथवा त्यस्तो सूचनाहरु प्रवाह नगर्ने ।
१४) कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरुपयोग गरेमा त्यस कार्यको विरुद्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने।
१५) सूचनाको प्रवाह तथा गोप्य राख्ने लगायतका सबै कार्यहरु असल नियतबाट गर्ने ।
|
| |
|
| |
सूचना प्राप्त गर्ने कार्य बिधी [top]
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ ले नागरिकहरुले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै सूचनाको दुरुपयोग, सूचना नपाएकोमा भएको नोक्सानीमा क्षतिपूर्ती, कानुन बमोजिम सूचना नदिने अधिकारीलाई सजाँय समेतको बारेमा यस सूचना प्राप्त गर्ने विधीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु सिलसिलाबद्ध तथा सरल रुपमा यस खण्डमा समेटिएका छन् । सूचनाको प्रवाहमा सरलता, सेवा लिन चाहने व्यक्तिलाई सहज मार्गदर्शन तथा सूचनाको अधिकारको सम्बर्द्धन र संरक्षणको लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना प्राप्त गर्न निवेदन :
१. कानुन बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा रहेको सूचना शाखामा रहेका सूचना अधिकृत वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ ।
२. निवेदनको कुनै ढाँचाको बारेमा ऐनले खासै उल्लेख गरेको छैन ।तर निवेदनमा उल्लेख गर्नैपर्ने कुराको बारेमा भने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
३. निवेदन मा सूचना माग गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने गरी नाम, थर तथा वतन लेख्नुपर्दछ। त्यसैगरी निवेदनमा सूचना प्राप्त गर्न खोज्नुको मनासिव कारण समेत उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ ।
प्राप्त गर्न नसकिने सूचना :
१. सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन २०६४ ले सबै नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभुत गरेको भएता पनि केहि सूचनाको प्रवाहमा भने रोक लगाएको छ । तर्सथ कानुन बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न निवेदन दिँदा तथा सूचनाको लागि लाग्ने शुल्क तिर्छु भन्दा पनि केहि सूचनाहरु भने नपाईन सक्छ ।
२. सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र प्रयाप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउदैन ।
३. प्रवाह नगरिने सूचनाहरु निम्न बिषयसँग सम्बन्धित छन् । (क) नेपालको सार्वर्भौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रीक हित तथा वौद्धीक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्कङि वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्वन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने र (ङ) व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तीको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
४. यदि सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने छ ।
निवेदन पछि सूचना अधिकारीको कर्तव्य :
१. कानुन बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
२. यदि तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्दछ र निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई माग भएबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
३. कानुन बमोजिम माग भएको सूचना यदि कुनै व्यक्तिको जीउ-ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
४. सूचना अधिकारीले निवदेकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्परुपमा नै उपलब्ध गराउनु पने {छ। तर निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रन, भत्कन वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकृतले सोको कारण खोली उपयुक्त स्परुपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
५. यदी निवेदन कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि दिएको भए सूचना अधिकृतले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारवाहीका अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मनासिव समय उपलब्ध गरानुपर्नेछ ।
६. कानुन बमोजिम प्राप्त भएको निवदेन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकृतले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।
सूचना लिनकोलगि लाग्ने दस्तुर:
१. कानुन बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न सकिने भएतापनि त्यो निःशुल्क भने हुदैन । सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्दछ ।
२. सूचना प्रदान गर्न दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ ।तर्सथ यो दस्तुर सूचनाको मुल्य होइन बरु सूचना प्रवाह गर्दा लाग्ने मुल्य हो ।
३. कुनै निवेदकलाई सूचना लिनको निम्ती तिर्न भनिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने छ । र यसरी परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा नियम विपरीत दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
सूचना अधिकारीले कानुन बमोजिम सूचना नदिएमा उजुरी:
१. कानुन बमोजिम लिन पाउँने सूचना सूचना अधिकारी वा अधिकृतले नदिएमा त्यसको विरुद्धमा उजुरी दिन पाइन्छ ।उजुरी दिन पाइने व्यवस्थाले गर्दा सूचना अधिकारीहरुले बढि सम्बेदनशील भएर काम गर्ने गर्दछन् ।
२. कानुन बमोजिम माग गर्दा समेत यदि सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रुपमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र सोहि कार्यालयको प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।
३. यसरी प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा कार्यालय प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
४. यसरी जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकारीले जानी-जानी वा बदनीयतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न सक्नेछ ।
५. तर निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखको निर्णय उपर पुनरावेदन:
१. सूचना अधिकारीले कानुन बमोजिम माग गर्दा समेत उपलब्ध नभएको तथा त्यसको बारेमा कार्यालय प्रमुख संग उजुर गर्दा समेत सुनुवाई नभएमा त्यसको विरुद्धमा पुनरावेदन वा त्यसको विरुद्धमा माथिल्लो निकायमा उजुर गर्न सकिन्छ ।
२. त्यसरी उजुरी लिने निकायको रुपमा तथा अन्य सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बर्द्धन कार्य गर्नको लागि ऐनले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग हुने व्यवस्था गरेको छ ।
३. कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णयउपरचित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।
४. यसरी प्राप्त भएको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराइ बयान गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्नेछ ।
५. यसरी पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदनको व्यहोर मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश दिन र पुनरावेदन निर्रथक देखिएमा पुनरावेदन खारेज गर्न सक्नेछ ।
६. राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवेदकको पुनरावेदन परेको साठी दिन भित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय दिनु पर्दछ ।
कानुन बमोजिम सूचना नदिने सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई सजाँय:
१. कानुन बमोजिम दिनुपर्ने सूचना नदिएकोमा सूचना नदिने सूचना अधिकारी तथा उचित सुनुवाई नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारवाही गर्नसक्दछ ।
२. यदि सार्वजनिक निकायको सूचना अधिकारी तथा प्रमुखले मनासिव कारण बिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
३. राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनुपर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलव्ध नगराइ ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुइसय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना गर्नेछ ।
४. राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
५. तर कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकृतले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय नगरिने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
बदनियत साथ सूचना रोकेकोमा क्षतिपूर्ती :
१. कुनैपनि नागरिकले कानुन बमोजिम सूचना माग गर्दा नपाएको कारणबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा त्यसबापत क्षतिपूर्ती पाउन सक्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
२. सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकृतले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा क्षतिपूर्तीका लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।
३. क्षतिपूर्तीको निवदेन जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवदेकलाई पर्न गएको वास्तविक हानी-नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ती सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्नेछ ।
सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने:
१. सबै नागरिकलाई सूचनाको अधिकार भएता पनि सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकार भने छैन। कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।
२. कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम कुनैपनि सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचनाको दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्दछ ।
३. कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचनाको जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
|
| |
|
| |
Relevant documents
|
|
|
» Go to [top]
|
|
|
