|
|
Frequently Asked Questions 
|
:: सूचनाको हक तथा सो सम्बन्धी नेपाली कानुनी व्यवस्थाको बारेमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रश्न तथा ती प्रश्नहरुको सम्बोधन
सूचनाको अधिकार नेपालमा नयाँ विषयवस्तु हो तसर्थ यस नयाँ अधिकारको बारेमा जान्न र बुझ्न चाहने जो कसैको मनमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरु र तिनका समाधानका उपायहरु सरल तथा सहज रुपमा बुझ्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यकासाथ यो सामाग्री तयार पारीएको छ ।
यो सामाग्रीमा सम्भव भएसम्म सूचनाको हकको सम्वन्धमा सोधिने प्रश्नहरु र त्यसका सम्भावित उत्तरहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ यद्यपि यहाँ समेटिएका बिषयवस्तु आफैँमा पूर्ण भने अवश्य होईनन् ।
१) सूचना भनेको के हो ?
सामान्य भाषामा सूचना भनेको कुनै पनि किसिमको जानकारी, समाचार, तथ्य, तथ्याङ्क वा अभिलेख हो । सूचना शब्दले यी सबै कुरालाई जनाउने भएतापनि नागरिकलाई सूचनाको अधिकार प्रदान गर्ने सूचनाको हकसम्वन्धी कानूनले भने त्यस्तो सूचनाको मात्र परिभाषा गर्दछ जुन सूचना प्रदान गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।
२) सूचनाबाट के फाइदा हुन्छ ?
सूचनाबाट धेरै किसिमका फाईदा हुन्छन् ।उदाहरणका लागि सार्वजनिक निकाय र सरकारी कार्यालयमा आर्थिक लाभका निम्ति काममा ढिलासुस्ती गर्ने र विभिन्न बहाना बनाएर काम टार्ने प्रवृतिले जरा गाडेको छ ।त्यसो गर्नु कानून विपरीतको कार्य हो । सूचनाले नागरिकहरुलाई सार्वजनिक निकायले काममा ढिलाई गर्नु कारण थाहा पाउन, काम कति सम्पन्न भयो र कति काम पूरा हुन बाँकि छ भन्ने थाहा पाउन समेत मद्दत गर्छ । यसैगरी सूचनाले व्यक्तिगत योजना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
३) सूचना र सञ्चारमाध्यमको विच कस्तो अर्न्तसम्बन्ध छ ?
सञ्चारमाध्यम भनेको पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटजस्ता छापेर वा बोलेर सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यमहरु हुन् जसले तिनका उपभोक्तालाई विभिन्न प्रकारका जानकारी प्रदान गर्दछन् । साथै, मनोरञ्जनका सामाग्री प्रवाह गर्छन् । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत चासोका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने, सूचना खोज्ने, संकलन गर्ने, सम्पादन गर्ने र प्रवाह गर्ने काम गर्दछन् ।यसरी हेर्दा संचारमाध्यम सूचनाको प्रसारणका दृष्टीकोणबाट साधन हो भने कतिपय समयमा सञ्चार माध्यम सूचनाको श्रोतको रुपमा समेत रहेको हुन्छ ।
४) सूचनाको हक भन्नाले के बुझिन्छ ?
"सूचनाको हक" भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कार्यलयहरुले गर्ने कामको विवरण, निर्णय ती कार्यलयमा रहेको सार्वजनिक महत्वका कागजात, फाईल सबै कुरा हेर्न, पढ्न र तीनको प्रमाणित नक्कल लिन पाउने हक छ, नागरिकको त्यो हक नै सूचनाको हक हो ।
५) सूचनाको हक किन महत्वपूर्ण छ ?
सरकारी कार्यलयहरुमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु माग्दा नदिने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, र विभिन्न बहाना बनाएर काम टार्ने गरिन्छ भन्ने आरोप लाग्न गर्दछ। त्यसो गर्नु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को विपरीतको कार्य हो । सूचनाको हकले नागरिकहरुलाई सार्वजनिक निकायले नदिएको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्न, ढिलाई हुनुको कारण थाहा पाउन, काम कति सम्पन्न भयो, कति काम पुरा हुन बाँकि छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने थाहा पाउन मद्दत गर्ने हुनाले यो हक महत्वपूर्ण छ ।
६) सूचनाको हक अर्न्तगत कस्ता कस्ता अधिकारहरु पर्दछन् ?
सूचनाको हक अर्न्तगत सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै नि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ । उदाहरणका लागि यदि कुनै सडक निर्माण भइरहेको छ भने नागरिकलाई त्यस सडक निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामाग्रीको प्रमाणित नमुना प्राप्त गर्नेदेखि सार्वजनिक निकायको कम्प्यूटरमा रहेको तथ्याङ्क प्राप्त गर्नेसम्मका अधिकार पर्दछन् ।
७) के नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन छ ?
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छ । सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सूचनाको हकसम्वन्धी कानुन मिति २०६४ भदौ ३ देखि नेपाल भर लागु भएको छ। यसरी नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गर्नका लागि बनेको ऐनलाई “सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन - २०६४” भनिन्छ ।
८) सूचनाको अधिकार आधारभूत अधिकार हो भने ऐन किन चाहियो ?
सूचनाको अधिकार संविधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार हो । तर र्सवसाधारणले सूचना कसरी पाउने, सार्वजनिक निकायको सूचना प्रवाहमा के कस्तो जिम्मेवारी रहन्छ र कस्ता सूचनाहरुलाई गोप्य राख्न सकिन्छ र पर्दछ भन्ने बारेमा संविधानमा विस्तृत रुपमा उल्लेख नगरिएको तथा संविधानले नै कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सूचनाको अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेकाले सूचनाको अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थाकोलागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता परेको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले हामीलाई सूचना माग्न कानुनी आधार र हैसियत प्रदान गरेको छ ।
९) के सूचनाको हक पत्रकारहरुको लागि मात्र हो ?
सूचनाको हक केवल पत्रकारहरुको लागि मात्र पक्कै होईन । यो हक त हामी सबै नेपाली नागरिकहरुको लागि पनि हो । तर पत्रकारहरुको लागि यो हक बढी महत्वपूर्ण छ किनभने सत्य र तथ्य सूचना र समाचारको संकलन गरि त्यसलाई आम जनता सामु प्रवाह गर्नु नै पत्रकारको मुख्य दायित्व र पेशा हो । त्यसैले पेशागत हिसाबले सूचनाको हक पत्रकार वर्गले बढी प्रयोग गर्छन् ।
१०) सूचनाको हकका सम्बन्धमा पत्रकार र नागरिकका बिचमा के फरक छ ?
आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । सूचनाको हक पत्रकारिका वा आमसञ्चारका माध्यमभन्दा निकै पृथक र विशिष्ट लोकतान्त्रिक हक हो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले पत्रकारहरुलाई पनि सूचना खोज्न र अनुसन्धान गर्न सहयोग पुयाउँछ । तर यसले मुख्यरुपमा प्रत्येक नागरिकलाई सूचनासम्मको सिधा पहुँचको प्रत्याभूति गराउँदछ ।
११) सूचनाको हक कस-कसलाई प्राप्त छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना पाउने, प्रयोग गर्ने र यसबाट समुचित लाभ लिने पूर्ण अधिकार छ। ऐनको प्रावधान अनुसार विदेशी नागरिकले भने यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँने छैनन् ।
१२) सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मिति २०६४ साल साउन २ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट पास भई साउन ५ मा सभामुखबाट प्रमाणिकरण भयो । यो ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिको ३०औं दिनदेखि अर्थात मिति २०६४ भदौ ३ देखि नेपाल भर लागु भयो ।
१३) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को उद्देश्यहरु के-के हुन् ?
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले निम्नलिखित उदेश्यहरु लिएको छ ।
• राज्यको काम कारवाही लोकतान्त्रिकपद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाउनु;
• राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु;
• सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकका सरल र सहज पहुँच पुर्यारउनु;
• राज्य र आम नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु; र
• नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षण र प्रचलन गराउनु ।
१४) सार्वजनिक निकाय भनेको के हो ?
कुनैपनि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने वा सार्वजनिक महत्वको कार्य गर्ने सबै निकाय सार्वजनिक निकाय हुन् । जस्तो उदाहरणको लागि सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खानेपानी सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी संस्थान वा विद्युत सेवा प्रदान गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि मालपोत, हुलाक, कर कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, संघ-संस्था गाउँ विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, मन्त्रालयहरु, अदालत आदि सबै सरकारी निकाय सार्वजनिक निकाय हुन् ।
१५) सूचनाको हकसम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के हो ?
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने, सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्य सार्वजनिक निकायका दायित्व हुन् । सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिकिकरण, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्नुपर्छ ।
१६) सूचनाको हकसम्बन्धमा राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाको उत्तरदायित्व के हो ?
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले राजनीतिक दल तथा गैरसरकारी संस्था दुबैलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा राखेकाले यि दुबैथरी निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम निभाउनुपर्ने सबै दायित्व निभाउनुपर्छ । सार्वजनिक महत्वको सूचना खुला, पारदर्शी र व्यवस्थित तवरले राख्दै नागिरकले मागेको बखत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
१७) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरु किन आफै प्रकाशन गर्नुपर्दछ ?
सार्वजनिक निकायले आफ्ना कार्यालय मातहतका गतिविधिको बारेमा सूचनाहरु प्रकाशन गर्दा र्सवसाधारणले त्यस कार्यालयको कार्यको पारदर्शीता तथा प्रभावकारीताको बारेमा जान्ने अवसर पाउँदछन् । यसले गर्दा आम-नागरिकलाई जुनसुकै सूचनाको लागि पनि निवेदन लिएर गईराख्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा मिल्दछ भने यसरी यस्ता सूचनाहरु प्रकाशन गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो।
१८) कुनै व्यक्तिले माग नगरेपनि कस्ता किसिमका सूचना सार्वजनिक निकाय आफैँले प्रकाशन गर्नु पर्दछ ?
सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित निम्न किसिमका सूचना समय समयमा आफैँ प्रकाशन गर्नु पर्दछ ।
• उक्त निकायको स्वरुप, प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार,
• सो निकायमा रहने कर्मचारीको संख्या र कार्य विवरण,
• सो निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदानगर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
• निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
• निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
• सम्पादन गरेको कामको विवरण,
• सूचना अधिकृत र प्रमुखको नाम र पद,
• ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिकाको सूची,
• आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
• आवश्यकता अनुसार अन्य सूचनाहरु ।
सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
१९) सूचना अधिकारी भनेको को हो ?
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिकलाई चाहिने सूचना सम्वन्धि जनकारी दिन र माग भएबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन एक अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ती अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् । आम-नागरिकलाई सरल र सहज किसिमले सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी हो । सूचना अधिकारीलाई सूचना अधिकृत पनि भनिन्छ ।
२०) सूचना माग्न जाँदा अधिकारीलाई भेटिएन भने के गर्नुपर्दछ ?
सूचना माग्न जाँदा यदि कुनै कारणवश सूचना अधिकारीलाई भेटिएन भने सूचना दिनका लागि खटाईएका अन्य अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्दछ।आवश्यकता अनुसार कार्यालयका प्रमुखले सूचना अधिकारी तोक्न सक्दछन् ।
२१) सूचना शाखा भनेको के हो ?
सार्वजनिक निकायहरुले सूचनाको व्यवस्थित तवरबाट प्रवाह होस् भन्ने उदेश्यले यस सम्वन्धमा छुट्टै शाखाको व्यवस्था गरेको हुन्छ जसलाई कार्यालयको सूचना शाखा भनिन्छ । नागरिकहरुबाट सूचनाको माग गरी आएको निबेदन लिनु तथा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु यस शाखाको मुख्य काम हो ।
२२) सूचना माग्न कहाँ जानुपर्दछ ?
कुनै पनि कार्यालय संग सम्वन्धित सूचनाको आवश्यकता परेको खण्डमा सोहि कार्यालयको सूचना शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । शाखामा रहेका सूचना अधिकारीको माग भएको सूचना कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।
२३) सूचना माग गर्न के गर्नुपर्दछ ?
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्न सूचनाअधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । निवेदनको ढाँचाको बारेमा ऐनमा उल्लेख नगरेको भएतापनि निबेदन दिदा माग गरीएको सूचना, सूचना मागकर्ताको स्पष्ट परिचय खुल्ने जानकारी र सूचना माग गर्नाको कारण उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्छ ।
२४) सूचना प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ ?
सूचना पाउन निवदेन प्राप्त भएपछि सूचना अधिकारीले तुरुन्त उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तुरुन्त र तुरुन्त उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवदेन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ। तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सो को कारण सहितको जानकारी दिनु सूचना अधिकारीको कर्तब्य हो।
२५) तोकिएको समयभित्र सूचना नपाए के गर्ने ?
सूचनाको प्रकृति हेरी माग भएकै बखत वा कारण सहित १५ दिन भित्रमा पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्याभूत गरेको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र सूचना अधिकारीबाट सूचना प्राप्त गर्न नसकेमा सम्वन्धित कार्यालयको प्रमुखसमक्ष उजुर गर्नुपर्छ ।
२६) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले पनि सूचना दिन नमिल्ने भनि निर्णय गरेको अवस्थामा के गर्ने ?
सार्वजनिक निकायको प्रमुखले पनि सूचना दिन नमिल्ने भनि निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय आफूलाई चिक्त नबुझेमा निवेदकले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्छ । आयोगले यस्तो पुनरावेदन माथि निर्णय गर्दा सूचना मागकर्ताको कुरा उचित लागेको अवस्थामा निश्चित समय तोकि सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धीत प्रमुखलाई आदेश दिनसक्छ ।
२७) राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा के गर्न सकिन्छ ?
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आवश्यक कारबाही गरी गरेको अन्तिम निर्णय चित्त नबुझेमा चित्त नबुझने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ ।
२८) कानुनले कस्तो सूचनाको प्रवाहमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ?
सूचनाको हकससम्बन्धी कानुनले निम्न विषयहरुसँग सम्बन्धित सूचनाको प्रवाहमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
• नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने;
• अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने;
• आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रीक हित तथा वौद्धीक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किग व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने;
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्वन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने; र
• व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
तर उचित र पर्याप्त कारणविना माथी तोकिएकै आधारमा मात्र सूचनामा रोक लगाउन पाइदैन ।
२९) के सूचना अधिकारीले सूचनामा रोक लगाउन पाउँछन् ?
सूचना अधिकारीले आम-नागरिकलाई कानुन बमोजिम दिनुपर्ने सूचनामा सामान्यतया रोक लगाउन पाउँदैनन् । तर यदि राज्यले नै सूचनाको वर्गिकरण गरी माथिका आधारमा दिन नमिल्ने सूचना भनि तोकेको अवस्थामा त्यस्तो सूचनामा रोक लगाउन सकिन्छ । तर यदि माँग गरिएको सूचना त्यस कार्यालयमा नभएमा निवेदकलाई सो कुराको जानकारी तुरुन्त दिनुपर्छ ।
३०) सूचनाको गलत प्रयोग अथवा दुरुपयोग भएमा के कस्तो सजाय हुन्छ ?
सूचनाको गलत प्रयोग अथवा दुरुपयोग गर्नु हुदैन । तर यसरी कुनै व्यक्तीले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निम्ति प्राप्त गरेको हो सोहि प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गाम्भीर्यता हेरी त्यस्तो ब्यक्तीलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्नसक्छ ।
३१) के सूचना सच्याउन सकिन्छ ?
सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै विषयको सूचना गलत छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले सो सूचना सच्याउनको लागि आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित प्रमुख समक्ष निवदेन दिनसक्छ । यसरी स-प्रमाण निवेदन प्राप्त भएमा सूचना प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गर्छन र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा आफ्नो निकायमा रहेको सूचना गलत भएको देखिएमा निवेदन परेको सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्याई सो को जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ ।
३२) सूचनाको माग गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्छ कि लाग्दैन ?
सूचना पाउनका लागि कानुनद्धारा तोकिए बमोजिमको शुल्क अवश्य लाग्छ तर आम नागरिकको सूचना पाउने हकको प्रचलन गराउन सूचना माग गर्दा चर्को शुल्क वा दस्तुर तोक्नु उचित हुँदैन।सूचना माग्न हतोत्साहित गर्ने किसिमबाट लागत भन्दाबढी शुल्क वा दस्तुर तोक्न नहुने गरी कानुनले सूचना अधिकारीलाई निर्देशित गरेको छ । सरल र सहज तरिकाबाट उपलब्ध होस भन्ने हेतुले सूचना माग गरिएको निकायमा नै लाग्ने दस्तुर बुझाउन सकिन्छ ।
३३) राष्ट्रिय सूचना आयोग भनेको के हो ?
राष्ट्रिय सूचना आयोग भनेको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचलन गर्नको लागि गठन भएको आयोग हो । सूचना हकको सम्वन्धी ऐन २०६४ मा एक राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । उक्त आयोगमा एकजना प्रमुख सूचना आयुक्त र दुइजना सूचना आयुक्तहरु रहन्छन् र आयोगमा कम्तिमा एकजना महिला आयुक्त हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
३४) राष्ट्रिय सूचना आयोग को काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ?
राष्ट्रिय सूचना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार यि हुन् ।
• सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने;
• त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने;
• नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने;
• समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने;
• सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने;
• नेपाल सरकार तथा सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बर्धन का लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने; र
• सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपयुक्त आदेश दिने ।
३५) ऐन बमोजिम सूचना नदिने अधिकारीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले कस्तो सजाय दिन सक्छ ?
कानुन बमोजिम सूचना नदिनु वा गलत सूचना दिनु दण्डनीय कार्य हो । सार्वजनिक निकायको प्रमुख अधिकृतले मनासिव कारण बिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय कारवाही समेतको सजाय तोक्न सक्ने अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई छ ।
३६) राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय पालना नगर्ने व्यक्तिहरुलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ अनुसार आयोगको निर्णय सबै व्यक्तिहरुलाई बाध्यकारी छ । आयोगले ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
३७) सूचनादाता भनेको को हो ?
सूचनादाता भनेका सार्वजनिक निकायमा कार्यरित त्यस्ता कर्मचारी हुन् जसले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भईरहेको वा हुनसक्ने भष्टाचार, अनियमितता वा प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यसँग सम्बन्धीत सूचना दिन्छन् जुन सार्वजनिक निकायको कर्मचारीको परम दायित्व हो।यसरी सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको दायित्व हो ।
३८) सूचना दातालाई किन संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ ?
कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारी त्यस कार्यालयसँग सम्बन्धीत सूचना तथा जानकारीका सबैभन्दा नजिकका साक्षी हुन् । सार्वजनिक हित रक्षाका लागि ती कर्मचारीले त्यस कार्यालयमा भईरहेको वा हुनसक्ने अनियमितता वा भष्टाचारका सूचनाहरु बाहिर नदिने हो भने आम-नागरिकले त्यस्ता कुराका बारेमा कहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनन् । उनीहरुको सेवामा नकारात्मक असर पर्ने वा कुनै किसिमको सजाय भोग्नु पर्ने भएमा उनीहरुले कहिल्यै पनि त्यस्तो सूचना बाहिर दिँदैनन् । त्यसकारण सार्वजनिक निकायमा अनियमितता र भष्टाचार नियन्त्रण गरि पारदर्शीताको प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक निकायलाई जनमुखी बनाउनका निम्ति सूचना दातालाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ ।
३९) के निजी संघ-संस्थाहरुले पनि नागरिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ ?
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम निजी संघ-संस्थाहरुले नागरिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु अनिर्वाय छैन । तर ती निजी संघ-संस्थाहरु जसले निजी भएपनि आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्वका कामहरु गर्दछन तिनले भने अवश्य नागरिकले खोजेको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
४०) के सार्वजनिक निकायले व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण गर्नुपर्छ ?
सार्वजनिक निकायहरुसँग नागरिकका अनेकौँ व्यक्तिगत सूचना तथा तथ्याङ्कहरु रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि मालपोत कार्यालयसँग नागरिकको जग्गा-जमीनसँग सम्बन्धीत सूचना हुन्छ भने कुनै अस्पतालमा उसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थुप्रै सूचनाहरु हुनसक्छन । सार्वजनिक निकायहरुले आफूसँग रहेका यस्ता व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु उनीहरुको इच्छा वा स्वीकृतिबेगर प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरि राख्नुपर्दछ ।
|
|
|
