सूचनाकको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न  बनेको  ऐन –२०६४

 

प्रस्तावनाः राज्यका काम कारवाई लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल प्रभाव असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, "व्यवस्थापिका – संसदले" यो ऐन बनाएको छ ।

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस ऐनको नाम "सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४" रहेको छ ।

(२) यो ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिबाट तीसौ दिनमा प्रारम्भ हुनेछ ।

 

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) " सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहाय बमोजिमका निकाय सम्झनु पर्छः-

(१) संविधान अन्तर्गतका निकाय,

(२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,

(३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,

(४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,

(५) प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन,

(६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

(७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,   

(८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय संघ/संस्थावाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैर–सरकारी संघ/संस्थाहरु

(९) नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकाय ।

(ख) "सूचना" भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक महत्वको काम, त्यसको कार्यविधि, निर्णय वा सोसँग सम्बन्धित लिखत वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सामग्रीको जानकारी सम्झनु पर्छ ।

(ग) "सार्वजनिक महत्व" भन्नाले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषय सम्झनु पर्छ ।

(घ) "लिखत" भन्नाले लिपिबद्ध भएको जुनसुकै किसिमको लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट संकलन गरिएको वा राखिएको वा अभिलेख गरिएको वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्य दृश्य सामग्रीलाई समेत जनाउँदछ ।

(ङ) "सूचनाको हक" भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने तथा कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

(च) "सूचना अधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजिम तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(छ) "प्रमुख" भन्नाले सार्वजनिक निकायको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(ज) "आयोग" भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्झनु पर्छ ।

(झ) "प्रमुख सूचना आयुक्त" भन्नाले दफा ११ बमोजिम सूचना दिनको लागि तोकेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ञ) "सूचना आयुक्त" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ। 

(ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।

 

परिच्छेद–२

सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था

 

३ सुचनाको हक हुने:  (१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रहि सूचनाको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहूँच हुनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषय सम्वन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र प्रयाप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति   सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रीक हित तथा वौद्धीक सम्पत्तिको संरक्षण वा    बैङ्किङ् वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने,

(ङ) व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तीको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

(४) सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सुचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।  

      

४. सार्वजनिक निकायको दायित्वः (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछः

(क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,

       (ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,

       (ग) आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,                                        

       (घ) आफ्नो कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ ।

  

५. सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन:  (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीस वर्षअधिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:  

(क) निकायको स्वरुप र प्रकृति, 

(ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,

(ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,

(घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,

(ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,

(च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,

(छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,

(ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,

(झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण,

(ञ) सूचना अधिकृतको र प्रमुखको नाम र पद,

(ट) ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिकाको सूची,

(ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,

(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

 

६. सूचना अधिकृतको व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने योजनको लागि सूचना अधिकृतको व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न  सक्नेछ ।

 

७. सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवदेन प्राप्त भएमा सूचना अधिकृतले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवदेन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकृतले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना अधिकृतले कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) सूचना अधिकृतले निवदेकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रन, भत्कन वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकृतले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकृतले निवेदनलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारवाहीका अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मनासिब समय उपलब्ध गराउनेछ ।

(८) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवदेन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकृतले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

 

८. सूचना वापत लाग्ने दस्तुरः (१) दफा (७) बमोजिम सूचना माग गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । तर कुनै सूचनाको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै दस्तुरको  व्यवस्था रहेकोमा सोही वमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा १) बमोजिम दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दस्तुर लागतभन्दा वढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा उपदफा (२) विपरीत दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

 

९. उजुरी दिन सक्ने  (१) सूचना अधिकृतले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रुपमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवदेकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकृतलाई आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकृतले सम्बन्धीत निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकृतले जानी जानी वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

 

१०. पुनरावेदन दिन सक्ने:  (१) दफा (९) को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुखले  गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तीले त्यस्तो निर्णयको  जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकृतलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ।

(क) पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न,

       (ख) पुनरावेदन निर्रथक देखिएमा पुनरावेदन खारेज गर्न ।

(४) आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

(५) आयोगले यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

११. आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहनेछ ।

(२) आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुईजना सूचना आयुक्तहरु रहनेछन् ।

(३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ-

(क) सभामुख  (अध्यक्ष)

(ख) सूचना तथा संचार मन्त्री वा राज्य मन्त्री (सदस्य)

(ग) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ   (सदस्य)

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अपनाउने कार्यविधि सिफारिस समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

 

१२.   योग्यताः प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ ।

(क) नेपाली नागरिक,

       (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि हासिल गरेको, र

(ग) आमसञ्चार, कानून न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र वर्ष काम गरी अनुभव हासिल गरेको,

 

१३.   अयोग्यताः देहायको व्यक्ति प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछः

       (क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,

       (ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरी सजाय पाएको,   

       (ग) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वहालवाला कर्मचारी,

       (घ) कुनै राजनैतिक पदमा वहाल रहेको, र

       (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि अयोग्य भएको ।

 

१४.   पदावधिः (१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको

हुनेछ र निज सो पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो उपदफामा लेखिएको पदावधिको अधीनमा रही सूचना आयुक्त प्रमुख सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(३) आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरुको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगाडि नै दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

 

१५.   पद रिक्त हुनेः देहाएका अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः

       (क) निजको मृत्यू भएमा,

       (ख) निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पुरा भएमा,

       (ग) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष राजिनामा दिएमा,

       (घ) निजको पदावधि पूरा भएमा,

       (ङ) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा

       (च) निजलाई दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट हटाएमा,

 

१६.   पदबाट हटाउन सक्नेः व्यवस्थापिका-संसदको सूचना तथा संचारसँग सम्बन्धीत समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई बसेको वैठकको दुई तिहाई बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रही रहनु उपयुक्त छैन भनि निर्णय भएको प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसदको वैठकबाट पारीत भएमा त्यस्तो प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्त पदबाट हट्ने छ । तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रमख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब माफिकको मौकाबाट वञ्चित गरीने छैन।

 

१७.   सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१८.  शपथः आफ्नो कार्यभार समाल्नु अघि प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रधानमन्त्री र सूचना आयुक्तले प्रमुख सूचना आयुक्त समक्ष अनुसूचि बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

 

१९.   आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने,

(ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने,

(ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,

(घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,

(ङ) यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने,

(च) नेपाल सरकार तथा सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाब दिने वा सिफारिस गर्ने,

(छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपयुक्त आदेश दिने,

 

२०. अधिकार प्रत्यायोजनः आयोगले आफ्नो दफा ९ वमोजिम पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार वाहेकका अन्य काम , कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख सूचना आयुक्त, वा सूचना आयुक्त वा कुनै निकाय वा अधिकारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

 

२१. आयोगको कार्यालयः आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

 

२२.   आयोयको कर्मचारीः (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।

 

२३.   आयोगको खर्चः (१) आयोगको लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(२) आयोगले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तिय श्रोत नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर अन्य क्षेत्रबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ । 

 

२४.   आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्नेः सार्वजनिक निकायले आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

 

२५.   वाषिर्क प्रतिवेदनः (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्वस्थापिका-संसद मा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन आयोगले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।

 

२६.   नेपाल सरकारसँग सर्म्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सूचना तथा सञ्चभार मन्त्रालय मार्फ राख्नु पर्नेछ ।

 

परिच्छेद–४

सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यव्स्था

 

२७.   सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्वयस्थाः (१) सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहेनेछः

       (क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव.......................अध्यक्ष

       (ख) सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव..........................सदस्य

       (ग) कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ..........सदस्य

(२) उपदफा (१) अर्न्तगतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सो को अवधि र संरक्षण गर्ने तरीका समेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवदेन दिन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ ।

(५) को उपदफा (२) वमोजिम बर्गिकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृति अनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधी सम्म गोप्य राख्न सकिने छ ।  

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि त्यसरी गोप्य राख्नु पर्ने सूचना गोप्य राखीराख्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दशवर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधि सम्मको लागि गोप्य राखिराख्नु पर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनुपर्ने अवधि खुलाई सो अवधि सम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गिकरण गर्न सक्नेछ । 

 

२८.   सूचनाको संरक्षणः (१) सार्वजनिक निकायले आफू समक्ष रहेका व्यक्तिगत  प्रकृतिका सूचनाहरु  अनाधिकृत  प्रकाशन र प्रसारण नहुने  गरी संरक्षण गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति विना प्रयोग गर्न हुँदैन -

(क) कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतरा निवारण गर्ने सम्बन्धमा,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने विषय भएमा,

(ग) भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा,

 

२९. सुचनादाताको संरक्षण  (१) सार्वजनिक निकायमा भएको वा भैइरहेको वा हुन सक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीको दायित्व हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचानादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने गरी सजायँ गरिने वा हानि नोक्सानी पुर्‍याउन पाईने छैन ।

(४) उपदफा (३) विपरीत हुनेगरी सूचानादातालाई सजायँ गरेमा वा हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा सूचनादाताले सो निर्णय वदर गराउन क्षतिपूर्तीको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्नसक्नेछ ।

(५) आयोगले उपदफा (४) वमोजिम परेका उजूरीमा जाँचबुझ गर्दा सूचानादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ती भराउन समेत आदेश दिनसक्नेछ ।

३०. व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउनेः (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा बहाल रहँदा सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित  विषयको सूचना माग गरेमा त्यस्तो निकायले माग भए बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेका आफूसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना माग गर्ने कार्यविधी दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना लिंदा दफा ८ बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

 

३१.   सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुनेः (१) कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचानाको दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

 

परिच्छेद – ५

सजाय तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धी व्यवस्था

 

३२ . सजाय

(१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख अधिकृतले मनासिव कारण बिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकृतलाई विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलव्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुइसय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ ।

(४) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचनाको जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(५) आयोगले यस ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

 

३३.   क्षतिपूर्ती : (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख  वा सूचना अधिकृतले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूच्ना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्ती  को लागि निवदेन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा १) बमोजिम प्राप्त निवदेन जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा आयोगले निवदेकलाई पर्न गएको वास्तविक हानी-नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ती सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्नेछ ।

 

३४.   पुनरावेदनः दफा(३२) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने  व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको  जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

 

३५.   सूचना सच्याउन सकिनेः १) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै विषयको सूचना गलत छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले सो सूचना सच्याउनको लागि आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित प्रमुख समक्ष निवदेन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा १) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुखले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा आफ्नो निकायमा रहेको सूचना गलत भएको देखिएमा निवेदन परेको सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्याई सो को जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

 

३६. असल नियतले गरेको कामको बचाउः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रमुख वा सूचना अधिकृतले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय गरिने छैन ।

 

३७. यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

 

३८. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

  

अनुसुची -१

(दफा १८ सँग सम्वन्धीत)

शपथ

 

म...................................मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा मात्र निहित रहनु पर्ने जनताद्धारा जनआन्दोलन मार्फ अभिव्यक्त भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै मुलुकको संविधान र कानून प्रति निष्ठावान् रही आफूले ग्रहण गरेको प्रमुख सूचना आयुक्त /सूचना आयुक्त पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्धेष वा लोभमा नपरी नागरिकको सुसूचित हुने हकको सम्मान गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी प्रचलन र कार्यन्वयन गर्न क्रियाशील रहनेछु ।

 

मिति:                                हस्ताक्षर: